ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,2 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ)
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
