ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਚਾ– ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸੈਕੜੇ ਪਲਾਟ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਸਨ ਆਫ ਕਰਪਸਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੀਲੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਮੁੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਪਲੇ ਵਾਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ , ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ॥
