ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੋਹਾਲੀ 21 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਭਿੰਡਰ ਬਡਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਓਮ ਗਰਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜ-ਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬੀ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਮਾਣ ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾ ਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
