ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਸੀ- ਐਸਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਿ ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰੀ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਬੈਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਵ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇਗੀ।
