ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 21 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਲੋਂ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ, ਡੀਨ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
