ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,20 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਹੋਲੀ ਹੌਲੀ ਉਗੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰੀਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ,ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ,(ਸੁਕਾਡਾ) “ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ” ਇਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ।ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 342 ਸਕੀਮਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ,ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰ ਉਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬੰਦ ਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਵਰਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ।ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗੂਣੈ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਲੈਸਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਕਾਡਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ,ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
