ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ NFHS-6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ 57.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 59.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 52.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 67.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ECCE) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ 2 ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ 300 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4500 ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 49 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਗ੍ਰੈਜਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਦਿੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ECCE) ਜੋ 49 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇ ਵੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇ ਵੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੈਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਤ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ
