ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,17, ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਲ੍ਹ18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ – ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ 12 % ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ , ਫਿਕਸ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ , ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਪਵਨ ਮੌਂਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ,ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ,ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਘ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ ਸਾਹਿਬ,ਉਮੀਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਥੜੀ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ,ਬਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ,ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਓਮਕਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
