18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ 30 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰ੍ਹੀਆ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਜਰਵਾਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
