ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 19 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
