ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਮੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਸਾਰੀਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
