ਪੰਜਾਬ ‘ਚ NHAI ਦੇ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ 10 ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। NHAI ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
NHAI ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ) – ਬਨੂੜ (ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ ਚੌਕ) – ਖਰੜ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
