ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2024
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦਾ ” ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ” ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ , ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਬਰਜ਼ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ , ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ , , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ , ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ,ਸੁਵਿਦੰਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਐਨ.ਕੇ.ਕਲਸੀ. ,ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਲਵਾੜਾ , ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂ ਰਣਵੀਰ ਢਿਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਫਦ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਈ.ਪੀ.ਐਸ. 1995 ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ , ਆਉਟ ਸੋਰਸ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ , ਮਾਣ ਭੱਤਾ / ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ/ ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 08 ਘੰਟੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ , ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 08 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਾਇਆ ਜਾਵੇ , ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਰੋਕਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਤਰਸਯੋਗ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ/ਸ਼ਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਝਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ , ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੱਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ , ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ , ਮਾਣ ਭੱਤਾ / ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ , ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣ , ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ,ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ , ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ , ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ , ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ , ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
