ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆਵਾਨ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਸ੍ਰੀ ਆਵਿਕ ਸ਼ਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੁੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਐਸ.ਕੇ. ਐਮ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਕੇ. ਐਮ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ’ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੋਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਸ.ਕੇ. ਐਮ. ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
