ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 28 ਲੱਖ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਬੱਜਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ)ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਰ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵੀ .ਵਾਈ ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 49 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
