ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ

ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੇੜੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।  ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


 ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।  ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ  ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *