ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ ਸਿ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ 8-10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈ ਸਿ) ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
