ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ ਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 50% ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
