ਪੰਜਾਬ, 17 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ 18.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 46 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ 5 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ.ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 15 ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਫਾਈਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 8 ਫਾਈਲਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 3, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 4, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ 2, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
