ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਨਿਵਾਸ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
