ਨਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਮਾਨਸਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੀਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਾ, ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੈਡੀਕਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਭੁਪਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਟੀਐਸਯੂ ਵਲੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਬੀਕੇਯੂ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਮਿਠੂ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾ ਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਾਸਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ਼ ਸ਼ੇਖ ਉਤੇ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਘਾਤਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
