ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੂੜਾ
ਮੋਹਾਲੀ 27 ਜੂਨ , ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ::
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰਨ ਨਰਕਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 74 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 74 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਰਕਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿਖੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਲੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 74 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿਖੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਸਮਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਗੋਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
