ਬਰਨਾਲਾ 23 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:, -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 3100/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 922/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ 2183/- ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 117 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 5.36% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 5.66% , ਬਾਜਰਾ 4.76% ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 01.42% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 164.78 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਿੱਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਅ A2+ ਐਫ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ C2 ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
A2 ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। A2 + FL ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ +ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ + ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਖਰਚੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ A2+FL+C2+ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 5.36% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 01/07/2023 ਤੋਂ 4% ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ 01/01 2024 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 4% ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 8% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਾਲਾ 4% ਵਾਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 50% ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 6% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 10% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10% ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ 5.3% ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 4.7% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਮਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
