ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
