ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
