ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੈਂਟਰ ਨੋਟੀਫਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024) ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
