ਪਟਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ : ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 65 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 65 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 65 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਯਾਚਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
