ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਡੀਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਐਰੋ ਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 90 ਤੋਂ 91 ਸੈਕਟਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇਐਲਪੀਐਲ, ਐਮਆਰ ਐਮਜੀਐਫ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੂੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਟਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁਟਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਪਲਾਨਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਵੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
