ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਕਿਹਾ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 1721 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 536 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 87 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
