ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਭੱਤੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ) ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ।
