ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਵਾਧੂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਜੀਟੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
