ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ;- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਜੋ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਕਲਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਬਿਨਾਂ-ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
