ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਭੱਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਨਕ ਜਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ ਏ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆ ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
