ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (delhi high court) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (manish sisodia) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ… ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ… ਮਨੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 18 ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਨ। “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
