ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1979 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
