ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ 2016 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ, ਬੀਸੀ ਏ ਲਈ 16 ਫੀਸਦੀ, ਬੀ ਲਈ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 57 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
