ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ :
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਢਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧੰਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ”, “ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ”ਅਤੇ “ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਕੋਲ਼ ਪਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਬੀਆਈ,ਪੀਐੱਮ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖਿਲਾਫ “ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ “ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹਨ” ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵੱਜੋੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀੰ ਹੈ।ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
