ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
