ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:
ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
1- ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
2- ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
3- ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 123 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
4- ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
5- ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਆਗੂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
