ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 1406/22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5337 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾਂ ਦੇਣ,ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈਣ ,ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ 6%ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ 15% ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾਂ ਕਰਨ , ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਪੱਦਉਨਤੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6162 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
