ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲਗਭਗ 8000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
