ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਟ੍ਰੇਲ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ “ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
