ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 34768 ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ 32303, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 77, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1536, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ 95 ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ 727 ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ,ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
