ਦਿੱਲੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਜ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 1951 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
