ਮੁੰਬਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਠੱਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਜਿਹੇ ਐਲਓਸੀ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
