ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ’ਚ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
