ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਐਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
