ਦਿੱਲੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (KFS) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
KFS ਕੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ KFS ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ KFS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
APR ਕੀ ਹੈ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। APR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ APR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
