ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 3 ਏ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
