ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ: ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DC ਅਤੇ SSP ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।